पिछले कुछ सालों से यह चर्चा जोरों पर है कि क्या ऐसा किया जा सकता है? मतलब क्या सच में यह संभव है कि इतने बड़े देश, जहां की आबादी 135 करोड़ से भी ज्यादा हो वहां एक साथ (One Nation One Election) लोकसभा, विधानसभा और अन्य चुनाव करवा लिए जाएं?
केंद्र सरकार साल 2018 से ही ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ पर जोर देती नजर आई। हालांकि, विपक्ष इसके विरोध में उतरता दिखा। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच पांच दिवसीय विशेष सत्र (Special Session) बुलाया है। पिछले 10 सालों में यह पहली बार है, जब मोदी सरकार ने कोई स्पेशल सेशन बुलाया।
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