१९८४ को सिख विरोधी दङ्गाबाट प्रभावित परिवारहरूका लागि दशकौँदेखि प्रतिक्षित न्यायको दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम चाल्दै, दिल्ली सरकारले बिहीबार दङ्गा–प्रभावित परिवारका ३६ जना आश्रितलाई सरकारी नियुक्ति पत्र प्रदान गरेको छ। दिल्ली सचिवालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ताले यी नियुक्ति पत्रहरू वितरण गरिन्। सरकारले यस पहललाई दशकौँदेखि सम्मान र पहिचानको प्रतीक्षामा रहेका परिवारहरूका लागि नयाँ सुरुवातको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ताले भनिन् कि यी नियुक्तिहरू केवल रोजगारीको माध्यम मात्र होइनन्, बरु चार दशकभन्दा बढी समयदेखि पीडा र उपेक्षा सहनुपरेका परिवारहरूको गरिमा, अधिकार र पहिचानको औपचारिक स्वीकारोक्ति हुन्। उनले यस पहलले न्याय, संवेदनशीलता र उत्तरदायित्वप्रति दिल्ली सरकारको प्रतिबद्धता झल्काउँछ भनेर बताइन्। १९८४ का दङ्गा भारतको इतिहासका सबैभन्दा अँध्यारा अध्यायहरूमध्ये एक भएको पनि उनले उल्लेख गरिन्।
समारोहका क्रममा धेरै भावनात्मक क्षणहरू देखिए। धेरै लाभार्थीहरू, विशेषगरी महिलाहरू, नियुक्ति पत्र ग्रहण गर्दा भावुक भए। केहीले आँखा रसाउँदै मुख्यमन्त्रीसँग कृतज्ञता व्यक्त गरे भने केहीले भावनामा डुबेर उनलाई अँगालो हाले। मुख्यमन्त्रीले सरकारले प्रत्येक चरणमा उनीहरूको साथ दिने आश्वासन परिवारहरूलाई दिइन्।
कार्यक्रम अघि बढ्दै जाँदा, लाभार्थीहरूले कृतज्ञताको प्रतीकस्वरूप हलभित्र एकसाथ आफ्ना मोबाइल फोनका फ्ल्यासलाइटहरू बालेर धन्यवाद प्रकट गरे। उज्यालोले भरिएको हल, अधिकारीहरूका अनुसार, लामो समयदेखि प्रणालीले बिर्सिएको महसुस गरिरहेका परिवारहरूका लागि नयाँ आशा र आत्मविश्वासको शक्तिशाली प्रतीक बन्यो। यो क्षणले सरकारको निर्णयको भावनात्मक महत्वलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गर्यो।
कार्यक्रममा क्याबिनेट मन्त्री मनजिन्दर सिंह सिरसा, वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरू तथा दङ्गा–प्रभावित परिवारका सदस्यहरू उपस्थित थिए। साथै, दिल्लीमा गुरु तेग बहादुरजीको ३५०औँ शहिदी वार्षिकोत्सव आयोजना गरिएकोमा सिख समुदायका प्रतिनिधिहरूले मुख्यमन्त्री रेखा गुप्तालाई सम्मान गरे।
यस अवसरमा मुख्यमन्त्रीले १९८४ का दङ्गा राष्ट्रको अन्तरात्मामा अमिट दागका रूपमा रहेको बताइन्। पीडितहरूले गुमाएका प्रियजनहरूको क्षतिको पूर्ति कुनै पनि क्षतिपूर्ति वा सरकारी सहयोगले गर्न नसक्ने उनले स्वीकार गरिन्। तर, पछिल्ला केही वर्षमा न्यायको दिशामा ठोस कदमहरू चालिएको उनले भनिन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि विशेष अनुसन्धान टोली (SIT) गठनजस्ता निर्णायक कदमहरू राष्ट्रिय स्तरमा चालिएका कारण पीडितहरूका लागि न्यायको प्रक्रिया तीव्र भएको उनले उल्लेख गरिन्।
यस संकल्पलाई अघि बढाउँदै दिल्ली सरकारले प्रभावित परिवारहरूलाई गरिमायुक्त जीवन दिन काम गरिरहेको मुख्यमन्त्रीले बताइन्। उनका अनुसार, यी नियुक्ति पत्रहरू चार दशकको संघर्ष र प्रतिक्षापछि प्राप्त भएको न्यायको प्रतीक हुन्। अघिल्ला सरकारहरूले बारम्बार वाचा गरे पनि प्रभावित परिवारहरूका लागि वास्तविक राहत वा स्थायी परिवर्तन ल्याउन असफल भएको उनले आरोप लगाइन्।
मुख्यमन्त्रीले थप भनिन् कि कार्यभार सम्हालेपछि दिल्ली सरकारले योग्य आश्रितहरूको व्यवस्थित पहिचान गरी नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र समयबद्ध बनाएको छ। केही हप्ता अघि १९ जना आश्रितले नियुक्ति पत्र पाएका थिए र बिहीबार थप ३६ वटा पत्र जारी गरिँदा दङ्गा–प्रभावित परिवारहरूका लागि सहयोगको दायरा अझ विस्तार गरिएको छ। नव-नियुक्त उम्मेदवारहरूलाई विभिन्न सरकारी विभागहरूमा मल्टि–टास्किङ स्टाफ (MTS) पदमा नियुक्त गरिएको छ।
नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूलाई बधाई दिँदै मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ताले इमानदारी, अनुशासन र समर्पणका साथ आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न आग्रह गरिन्। उनले विकसित दिल्लीको दृष्टिकोणमा सक्रिय योगदान दिन प्रेरित गर्दै सरकारको निरन्तर सहयोग रहने आश्वासन पनि दिइन्।
क्याबिनेट मन्त्री मनजिन्दर सिंह सिरसाले भने कि १९८४ का दङ्गाबाट प्रभावित परिवारहरूले न्याय, सुरक्षा र सम्मानका लागि दशकौँसम्म कठिन संघर्ष सहनुपरेको छ। धेरै परिवारहरूले आफ्ना प्रियजन गुमाएको आजीवन पीडासँगै लामो कानुनी र सामाजिक लडाइँ लडेका छन्। बिहीबार घोषणा गरिएका यी नियुक्तिहरू वर्षौँदेखि ननिको भएका घाउहरूमा साँचो अर्थमा मलम समान भएको उनले बताए।
सिरसाले थपे कि दङ्गाका प्रत्यक्ष पीडित धेरै अभिभावकहरू अहिले वृद्ध भइसकेकाले उनीहरूको सन्तानलाई रोजगारी दिने निर्णय दिल्ली सरकारले गरेको छ। देशमा पहिलो पटक, यी परिवारहरूलाई प्राथमिकता दिन उमेर र शैक्षिक योग्यतामा विशेष छुट प्रदान गरिएको छ। उनका अनुसार, यो पहल राजनीति भन्दा माथि उठेर करुणा, सेवा र न्यायप्रतिको प्रतिबद्धता झल्काउने प्रयास हो, जसको उद्देश्य दशकौँसम्म मौन रूपमा पीडा सहिरहेका परिवारहरूको आत्मसम्मान पुनःस्थापित गर्नु हो।
