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इन दिनों देश में एक देश एक चुनाव का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है.. सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समर्थित इस प्रस्ताव का उद्देश्य चुनाव खर्च को कम करना, शासन को बढ़ाना और अधिक स्थिर सरकारें सुनिश्चित करना है।
हालाँकि, इसने तीव्र बहस और विवाद को जन्म दिया है, आलोचकों का तर्क है कि यह भारत के संघीय ढांचे को कमजोर कर सकता है और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को कमजोर कर सकता है। यानी क्षेत्रीय दलों की राजनीती को खतम कर सकता है. ऐसे में यह विश्लेषण करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या यह प्रस्ताव एक परिवर्तनकारी कदम है या लोकतंत्र के लिए संभावित खतरा है।
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